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Supreme Court ने High Court से DRT और DRAT में दाखिल किए गए मामलों पर विचार करने के लिए कहा है। हालांकि HC ने यह भी कहा कि यदि एक बार इन ट्रिब्यूनल्स में सदस्यों की नियुक्त हो जाए तो मामलों को उनके पास वापस भेजा जा सकता है। HC ने कहा कि DRT और DRAT में सदस्यों की नियुक्त को लेकर समस्याएं हैं। SC ने कहा कि हम हाई कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वो DRT और DRAT के आवेदन पर विचार करे।

पेगासस जासूसी कांड (Pegasus Spyware Case) को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि, हम हलफनामा (Affidavit) दाखिल नहीं करेंगे। केंद्र ने सफाई पेश करते हुए कहा कि, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। हम क्या कर रहे हैं, इस पर हलफनामा दाखिल नहीं कर सकते हैं।