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Supreme Court: OBC की जनगणना के आंकड़ों की मांग करने वाली महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार की मांग पर केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में केंद्र सरकार का कहना है कि जाति से संबंधित जनगणना के रिकॉर्ड में उपलब्ध विवरण विश्वसनीय नहीं है। उस रिकॉर्ड के आधार पर किसी प्रकार के आरक्षण, रोजगार या स्थानीय चुनाव के लिए उपयुक्त नहीं है। याचिका को 4 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है।