Tag: Allahabad High Court

प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ऑडिट पर आपत्तियों की जांच की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार-बार समय दिये जाने के बाद भी जवाब दाखिल न करने पर पुलिस भर्ती बोर्ड पर 10 हजार रुपए हर्जाना लगाया है और 3 फरवरी 2020 को जारी आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि (Mahant Narendra Giri) की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच की न्यायिक निगरानी (ज्यूडिशियल मानीटरिंग) किए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट की महिला वकील सहर नक़वी की तरफ से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को भेजी पत्र याचिका में सीबीआई की जांच को हाईकोर्ट की निगरानी में ही कराए जाने की मांग की गई है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा है कि किशोर न्याय कानून के तहत जमानत अर्जी की सुनवाई से पहले शिकायत कर्ता को सुनवाई का मौका दिया जाना जरूरी है। और हाईकोर्ट में दाखिल पुनरीक्षण अर्जी पर जमानत पर रिहा करने की सुनवाई बिना शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किए नहीं की जा सकती है।

Allahabad High Court ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलिया कार्यालय में ठेके के आवंटन में व्यापक अनियमितता के दोषी अधिकारियों पर जिलाधिकारी बलिया से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि यदि कार्रवाई रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो कोर्ट गंभीर रुख अपनाने को बाध्य होगी। याचिका की सुनवाई 12 नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने हरेंद्र नाथ त्रिपाठी की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अभिषेक चौहान ने बहस की।

Allahabad High Court ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साइंस एंड सोसाइटी विभाग में कार्यरत एसोसिएट प्रोफेसर डॉ रोहित कुमार मिश्रा की बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उन्हें काम करने देने व वेतन भुगतान करने का आदेश दिया है। रोहित कुमार मिश्रा की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने यह आदेश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण की भूमि अधिग्रहण घोटाले की जांच कर रहे डिप्टी एसपी निशंक शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। शर्मा पर भूमि घोटाले के आरोपियों को बचाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है।

Allahabad High Court ने कहा है कि Indian Oil Corporation Limited के अधिकारी कोर्ट के निर्देश को गंभीरता से नहीं लेते। जिसके चलते भारी संख्या में कार्पोरेशन के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिकाएं दाखिल हो रही है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने लोक सेवा आयोग प्रयागराज (Prayagraj) की प्रदेश सचिवालय (Secretariat) में अपर निजी सचिवों (Additional Private Secretaries) की भर्ती पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार व आयोग से दो सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है। इससे पहले भी अपर निजी सचिवों की भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2013 में शुरू की गई थी। पर इसे बीच में ही रोक दिया गया और नौ साल बाद पूर्व की चयन प्रक्रिया को रद़द कर नई अधिसूचना जारी की गई है। जिसकी वैधता को अब चुनौती दी गई है।

Allahabad High Court ने कहा है कि चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने से कट ऑफ मेरिट से नीचे अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को...