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Lalitpur में मंदिर की भूमि से पेड़ काटने पर Allahabad High...

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Allahabad High Court ने ललितपुर (Lalitpur) के एक मंदिर की भूमि से पेड़ काटने पर रोक लगा दी है और जिलाधिकारी को आदेश का पालन कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह रोक ललितपुर के चांदपुर गांव में सुमेरगढ़ पहाड़ पर स्थित राम जानकी मंदिर भूमि से पेड़ काटने पर लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने राम जानकी मंदिर की तरफ से पुजारी विश्राम दास द्वारा दाखिल याचिका पर दिया है।

Allahabad High Court ने रिटायरमेंट आयु सीमा तय करने का दिया...

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Allahabad High Court ने आयुष विभाग के प्रमुख सचिव को आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग पर दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि 31 मई 2017 की अधिसूचना से सरकार ने डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 62 वर्ष कर दी है। जिसका लाभ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को नहीं दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता 30 नवंबर 2021 को सेवानिवृत्त होने जा रहा है और उसने अपनी नौकरी की अवधि 30 नवंबर 2023 तक करने की मांग की है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को याचिकाकर्ता को दो सप्ताह में प्रत्यावेदन देने और दो माह में उसे निर्णीत करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने डाॅ त्रिलोकी सिंह यादव की याचिका पर दिया है।

Allahabad High Court बार एसोसिएशन ने आगरा में खंडपीठ गठन के...

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Allahabad High Court बार एसोसिएसन ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के आगरा में हाईकोर्ट की खंडपीठ के कथित बयान का जमकर विरोध किया है और इस मामले को लेकर बखेड़ा बढ़ता जा रहा है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की निवर्तमान कार्यकारिणी को विरोध की कार्ययोजना तैयार करने के लिए अधिकृत कर दिया है।

दंगा फैलाने के आरोपी को Delhi AIIMS में भर्ती न करने...

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Allahabad High Court ने हाथरस में युवती से गैंगरेप के बाद दंगा फैलाने के आरोपी अतीक उर रहमान को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अतीक उर रहमान नई दिल्ली के एम्स अस्‍पताल में भर्ती है और उसके इलाज के दौरान निर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने पर कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले को लेकर दायर की गई याचिका की सुनवाई 25 नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने अतीक उर रहमान व अन्य की याचिका पर दिया है।

Allahabad High Court ने बच्चे के साथ ओरल सेक्स को गंभीर...

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बच्चे के साथ ओरल सेक्स को गंभीर यौन अपराध मानने से इंकार किया है। कोर्ट ने निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दोषी की सजा 10 से कम कर 7 साल की। साथ ही दोषी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

Allahabad High Court ने निदेशक बेसिक शिक्षा व अपर मुख्य सचिव...

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Allahabad High Court ने सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह निदेशक बेसिक शिक्षा और दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव बेसिक की गिरफ्तारी के लिए जमानती वारंट जारी किया है। इन लोगों को 20 दिसंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने रेखा सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है।

Allahabad High Court ने कहा- छापे में बरामद रुपये हकदार को...

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छापे में बरामद 4 लाख 300 रुपये हकदार को वापस करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट देवरिया को तीन माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जब्त राशि याची को वापस करने से इंकार करने के मजिस्ट्रेट व सत्र न्यायालय के आदेशों को रद्द कर दिया है।

Allahabad High Court ने जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले...

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Allahabad High Court ने अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में आरोपी रेणु शर्मा की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। रेणू पर अलीगढ़ के जवान थाने में गैर इरादतन हत्या, खाद्य अपदूषण, धोखाधड़ी और एक्साइज एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। वह 29 मई 2021 से जेल में बंद है। रेणू की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने सुनवाई की।

Allahabad High Court ने कहा- हम Live In Relationship के खिलाफ...

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव -इन- रिलेशनशिप में रह रही समलैंगिक लड़कियों को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह लिव- इन - रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ के जे ठाकर व न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने हापुड़, पंचशील नगर की लड़की अंजू सिंह व उसके लिव इन पार्टनर की सुरक्षा की मांग में दाखिल याचिका पर दिया है।

Allahabad High Court का बड़ा फैसला Uniform Civil Code पर केंद्र...

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Allahabad High Court ने केंद्र सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विचार करने का निर्देश दिया है और कहा है कि अवैध धर्म परिवर्तन कानून 2021 विपरीत धर्म मानने वाले जोड़े को शादी करने पर रोक नहीं लगाता। निबंधक को यह अधिकार नहीं है कि वह जिला प्राधिकारी से धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं लिए जाने के आधार पर पंजीकरण शादी का पंजीकरण रोके रखें।