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Allahabad High Court ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि विभिन्न् संविधानिक अदालतों द्वारा तय किए गए कानून के तहत बच्चे को जन्म देना महिला का मौलिक अधिकार है। किसी भी महिला को उसके इस ‌अधिकार और मातृत्व सुविधा देने से वंचित नहीं किया जा सकता।

Allahabad High Court ने बलिया जिले में हुई एक हत्या के मामले में 12 आरोपियों को बरी कर दिया लेकिन साथ ही उम्र कैद की सजा सुमाकर उन्हें जेल के सिखचों के पीछे पहुंचा देने का आदेश दिया।

Kanpur Development Authority Case: Allahabad High Court ने उप-श्रमायुक्त कानपुर नगर के अपने अवार्ड को वापस लेने के 29 जनवरी 2020 के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि श्रम अदालत ने ठोस साक्ष्य व न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किये बगैर अपना अवार्ड वापस लेकर कानूनी गलती की है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बृजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह की दूसरी जमानत अर्जी पर शिकायतकर्ता मुख्तार अंसारी के वकील को मुकदमे के विचारण में हो रही देरी के कारण दस्तावेज दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। अर्जी की सुनवाई जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने बृजेश सिंह की दूसरी जमानत अर्जी पर दिया है। पहली जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए विचारण न्यायालय को ट्रायल एक साल में पूरा करने का निर्देश दिया था और जिला जज को निगरानी सौंपी थी।

Muzaffarnagar के कटौली थाने की Police द्वारा एक व्यक्ति पर 23 सालों में 49 फर्जी मुकदमे दर्ज करने के मामले में DGP यूपी और SSP मुजफ्फनगर मंंगलवार को Allahabad High Court में पेश हुए। अधिकारियों की तरफ से हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि याची द्वारा किए जा रहे दावे सही नहीं हैं। याचिका में जो कहा गया है और समर्थन में जो कागजात लगाए गए हैं, उनमें विरोधाभास है।

Allahabad High Court ने एक युवक की ट्रक दुर्घटना में हुई मौत पर नेशनल बीमा कंपनी को 33 लाख 50 हजार रुपये मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि एक युवक की दुर्घटना में मौत किसी भी माता-पिता व उसके परिवार के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है।

Allahabad High Court ने Prayagraj के मशहूर Dr. A.K. Bansal की हत्या के आरोपी Alok Sinha की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने आलोक की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। बता दें कि आलोक सिन्हा पर डॉक्टर बंसल की हत्या की साजिश रचने और करवाने का आरोप है। मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे अधिवक्ता की दलील थी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। उन्‍हें सिर्फ एक पुराने विवाद के आधार पर मुलजिम बनाया गया है। इस मामले में गिरफ्तार अन्य अभियुक्तों द्वारा दिए गए बयान का भी कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। जिससे कि याचिकाकर्ता को अभियुक्त बनाया जा सके।

Allahabad High Court ने एनसीआर में पर्यावरण मानकों का उल्लंघन कर अवैध रूप से ईट भट्टों के संचालन पर Bulandshahr और Gautam Budh Nagar के जिलाधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने बुलंदशहर के डीएम Chandraprakash Singh और गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एल वाई को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है कि हाईकोर्ट द्वारा 2014 में दिए आदेश का पालन न किए जाने पर क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए?

Allahabad High Court ने नोएडा विकास प्राधिकरण (Noida Development Authority) के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पर अंतिम समय दिए जाने के बावजूद ज़वाब दाखिल न करने पर CBI को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि यदि CBI 17 दिसंबर 2021 तक जवाब नहीं दाखिल करती तो समझा जायेगा कि इस मामले में वह कुछ नहीं कहना चाहती और कोर्ट 20 दिसंबर को उचित आदेश पारित कर देगी।

Centre for Constitution and Social Reform के राष्ट्रीय अध्यक्ष Amarnath Tripathi ने एक जनवरी 2022 से देश के सभी हाईकार्ट में ई-दाखिले के निर्देश...