Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज यानी गुरुवार (20 मार्च 2025) को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद भवन’ में आयोजित 16वें वित्त आयोग की बैठक में हिस्सा लिया। राजधानी पटना में हुए इस अवसर पर उन्होंने आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया सहित सभी सदस्यों का स्वागत किया और बिहार की आर्थिक व सामाजिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा की।
बिहार के विकास पर मुख्यमंत्री का जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 से बिहार में कानून का राज स्थापित होने के बाद राज्य में बड़े बदलाव हुए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पंचायती राज में सुधार के लिए सरकार ने कई योजनाएं लागू कीं। लड़कियों के लिए साइकिल योजना, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली, मुफ्त दवा और इलाज जैसी योजनाओं ने राज्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं।
उन्होंने बताया कि बिहार में सड़क और पुल-पुलियों के निर्माण, हर घर बिजली योजना, और पंचायत सरकार भवनों के निर्माण से आमजन को सुविधा मिली है। साथ ही, महिलाओं को 50% आरक्षण देकर पंचायती राज और नगर निकायों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
राज्य के आर्थिक विकास पर चर्चा
मुख्यमंत्री ने बताया कि 2005 में राज्य का बजट मात्र 30,000 करोड़ रुपये था, जो अब 2025 में बढ़कर 3.17 लाख करोड़ रुपये हो गया है। केंद्र सरकार के सहयोग से मखाना बोर्ड की स्थापना, नए हवाई अड्डों का विकास, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना और पटना आईआईटी के विस्तार की घोषणा की गई है।
उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 16वें वित्त आयोग के समक्ष एक मेमोरेंडम प्रस्तुत किया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय सहायता की मांग की गई है।
बैठक में सम्मान और विचार-विमर्श
मुख्यमंत्री ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह सहित कई अन्य मंत्री और अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में 16वें वित्त आयोग के मेमोरेंडम का अनावरण भी किया गया। आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया, उप मुख्यमंत्री सम्म्राट चौधरी और मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।
