बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है, और इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को पंचायत प्रतिनिधियों के हित में एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में महागठबंधन की सरकार बनती है, तो पंचायती राज प्रणाली से जुड़े सभी जनप्रतिनिधियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी।
तेजस्वी यादव का ऐलान
तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा —“अगर ‘इंडिया गठबंधन’ को बिहार की जनता सत्ता में लाती है, तो पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ते दोगुने किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें ₹50 लाख रुपये का बीमा कवर और पेंशन सुविधा दी जाएगी, ताकि वे आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करें।”
उन्होंने कहा कि यह निर्णय ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा।
पंचायती राज प्रणाली में तीन स्तर
पंचायत राज प्रणाली में तीन स्तर की शासन व्यवस्था होती है – जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। इनके अध्यक्षों को क्रमशः ‘मुखिया’ (ग्राम पंचायत), ‘प्रधान’ (पंचायत समिति) और ‘अध्यक्ष’ (जिला परिषद) कहा जाता है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि इन तीनों स्तरों के प्रतिनिधियों का राज्य के विकास में सीधा योगदान है, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें उचित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
उन्होंने कहा, “हम इन प्रतिनिधियों को सिर्फ अधिकार नहीं, सम्मान भी देंगे।”
पीडीएस वितरकों के लिए भी घोषणा
तेजस्वी यादव ने यह भी घोषणा की कि यदि महागठबंधन की सरकार बनी, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के डीलरों को भी राहत दी जाएगी। “पीडीएस वितरकों के प्रति क्विंटल मार्जिन मनी बढ़ाई जाएगी, ताकि वे बिना दबाव के काम कर सकें और जनता को बेहतर सेवा दे सकें,” उन्होंने कहा।
राजनीतिक संदर्भ और चुनावी माहौल
बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव दो चरणों में होंगे —
- पहला चरण: 6 नवंबर
- दूसरा चरण: 11 नवंबर
- जबकि मतगणना 14 नवंबर 2025 को होगी।
महागठबंधन इस बार ‘इंडिया’ ब्लॉक (महागठबंधन) के बैनर तले चुनाव मैदान में उतरा है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई (माले), सीपीएम, सीपीआई और वीआईपी पार्टी शामिल हैं।
वहीं, एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बीजेपी और जेडीयू संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे हैं।
इसके अलावा, तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी की प्राथमिकता ग्राम पंचायत से लेकर गरीबों और किसानों तक विकास को पहुंचाना है। “पंचायती राज के प्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच की कड़ी हैं। अगर उन्हें सशक्त किया जाएगा, तो विकास की गति कई गुना तेज होगी,” तेजस्वी ने कहा।
उन्होंने यह भी जोड़ा कि महागठबंधन सरकार बनने पर युवाओं के लिए नई भर्ती नीति और कृषि क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी।
तेजस्वी यादव का यह वादा न केवल पंचायती राज प्रतिनिधियों को राहत देने वाला है, बल्कि यह ग्रामीण बिहार के लिए एक सशक्त राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। जहां एनडीए रोजगार और विकास पर फोकस कर रहा है, वहीं तेजस्वी यादव की यह घोषणा स्थानीय शासन और सामाजिक सुरक्षा को केंद्र में लाकर सियासी समीकरण बदल सकती है।
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