पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खराब स्वास्थ्य के बावजूद अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अस्पताल से ही कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की और बाढ़ प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया। सोमवार (8 सितंबर) को हुई बैठक में तय किया गया कि किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा।
कैबिनेट ने यह भी मंजूरी दी कि जिन किसानों के खेतों में बाढ़ के दौरान रेत भर आई है, वे उसे बेच सकेंगे। इसके लिए “जिसका खेत, उसकी रेत” योजना को हरी झंडी दे दी गई है। इसके तहत किसानों को अपने खेतों की खुदाई कर रेत निकालने और बेचने का पूरा अधिकार दिया जाएगा।
AAP ने सोशल मीडिया पर अस्पताल से कैबिनेट मीटिंग में जुड़े CM मान की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि, “सीएम मान पंजाबियों की सेवा में हर हाल में समर्पित हैं। तबीयत खराब होने के बावजूद वे राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं।”
मान सरकार के फैसलों की मुख्य बातें
- बाढ़ से प्रभावित किसानों को ₹20,000 प्रति एकड़ मुआवजा
- मृतकों के परिजनों को ₹4 लाख की आर्थिक सहायता
- ढही हुई इमारतों और स्कूलों का सरकारी सर्वे कराकर मुआवजा
- जिसका खेत, उसकी रेत योजना – किसान रेत निकालकर बेच सकेंगे
- सहकारी समितियों और सरकारी बैंकों से लिए कर्ज की किस्तें 6 महीने के लिए स्थगित – ब्याज भी नहीं लगेगा
- जिनके मवेशी बाढ़ में मरे, उन्हें भी मुआवजा
- बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण और फोगिंग अभियान
- हर गांव के क्लिनिक में डॉक्टर की उपलब्धता और नजदीकी स्वास्थ्य कैंप
- शहरों और गांवों में सफाई अभियान तेज़
- स्कूलों व ग्रिडों के नुकसान का अलग से सर्वे
- यह दिखाता है कि पंजाब सरकार बाढ़ राहत और पुनर्वास के लिए एक समग्र रणनीति पर काम कर रही है, और CM भगवंत मान अपनी सेहत की परवाह किए बिना ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं।
