हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य के पूर्व कर्मचारियों और छोटे व्यापारियों के लिए बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने उन पूर्व कर्मचारियों को पेंशन देने की घोषणा की है जिनके विभाग मर्ज हो चुके हैं। साथ ही छोटे व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की शुरुआत की गई है। इसके अलावा, हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना को भी मंजूरी दी गई है।
पूर्व कर्मचारियों को पेंशन योजना
हरियाणा सरकार ने उन पूर्व कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना शुरू की है जिनके विभाग मर्ज हो गए थे। ऐसे कर्मचारियों को 6,000 से 20,000 रुपये तक की पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा, दिव्यांगजनों के लिए 2016 में संशोधित योजना में अब 10 और नई श्रेणियों को जोड़ा गया है, जिससे 32,000 से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे।
छोटे व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम
हरियाणा सरकार ने छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत, यदि किसी व्यापारी पर 10 लाख रुपये तक का बकाया था, तो उसका ब्याज माफ कर दिया गया है और केवल 40% मूल राशि का भुगतान करना होगा। 10 लाख रुपये से अधिक बकाया वाले करदाताओं को 50% छूट और ब्याज माफी दी गई है। इस योजना से 2 लाख से अधिक करदाताओं को लाभ मिलेगा और वे अपनी मूल राशि को दो किस्तों में चुका सकते हैं।
हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने की पहल
कैबिनेट बैठक में हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ‘हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना’ को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत कुल 3647 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें विश्व बैंक से 2498 करोड़ रुपये का कर्ज लिया जाएगा और हरियाणा सरकार 1066 करोड़ रुपये का योगदान देगी। इस परियोजना का लक्ष्य 2030 तक राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाना है।
हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए ये फैसले राज्य के पूर्व कर्मचारियों, व्यापारियों और पर्यावरण सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं। पेंशन योजना और वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से हजारों लोगों को राहत मिलेगी, जबकि स्वच्छ वायु परियोजना से पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार होगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के इन फैसलों से राज्य के सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा।
