मध्य प्रदेश सरकार राज्य के नागरिकों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाती है, जिनसे करोड़ों लोगों को फायदा होता है। महिलाओं, किसानों, और युवाओं के लिए अलग-अलग योजनाएं शुरू की जाती हैं। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, और युवाओं के लिए हाल ही में पार्थ योजना की शुरुआत की गई है। किसानों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ दिया जाता है।
हाल ही में, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से 1.63 लाख महिलाओं को लाभार्थियों की सूची से बाहर कर दिया गया है। इसी तरह, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कई किसानों को अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह।
किन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ?
मध्य प्रदेश देश के सबसे बड़े कृषि प्रधान राज्यों में से एक है। यहां लाखों किसान केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के तहत 2019 से हर साल किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्तमान में राज्य के 87 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं।
अब तक इस योजना के तहत 18 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। किसानों को 19वीं किस्त का इंतजार है, लेकिन कई किसानों को अगली किस्त नहीं मिल पाएगी। इसकी मुख्य वजह यह है कि इन किसानों ने अब तक ई-केवाईसी और भू-सत्यापन जैसी जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया है।
ई-केवाईसी कैसे कराएं?
जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, वे ई-केवाईसी प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- वेबसाइट का पता है: pmkisan.gov.in
- होम पेज पर ‘e-KYC’ विकल्प को क्लिक करें।
- खुले पेज पर अपना आधार नंबर दर्ज करें और ‘Get OTP’ पर क्लिक करें।
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इसे दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।
- सबमिट करने के बाद आपकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
योजनाओं से बाहर होने के कारण
जो महिलाएं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की लाभार्थी सूची से बाहर हुई हैं और जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त से वंचित हो रहे हैं, उनके लिए यह एक चेतावनी है कि आवश्यक प्रक्रियाओं को समय रहते पूरा करें। सरकार ने इन प्रक्रियाओं को योजना का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य कर दिया है।
