Delhi High Court: आय से अधिक संपत्ति रखने, काला धन और पैसों की हेराफेरी के मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में हुई। इस दौरान हाइकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी।
दरअसल वकील अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर काला धन और बेनामी संपत्ति को जब्त करने एवं आय से अधिक संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी के अपराध में आजीवन कारावास की सजा देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की है।
Delhi High Court: एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग
पैसों की गड़बड़ी, धांधली और बढ़ती अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए कानून कड़े बनाने की मांग की गई है। ताकि आने वाले समय में देश को इसका खामियाजा न भुगतना पड़े। इसके अलावा याचिका में एक विशेषज्ञ समिति गठित करने या फिर रिश्वतखोरी, काला धन, बेनामी संपत्ति, कर चोरी, आय से अधिक संपत्ति, मनी लांड्रिंग, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, मिलावट से संबंधित विकसित देशों के भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों की जांच के लिए विधि आयोग को निर्देश देने की मांग की उठाई गई है।
Delhi High Court: भारतीय विमानों पर पंजीकरण कोड के साथ लिखे VT बदले सरकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को सरकार के सामने अपना प्रस्ताव रखने की नसीहत दी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यह ऐसा विषय है जिस कोर्ट में सुनवाई की बजाय सरकार को निर्णय लेना चाहिए।
दिल्ली हाईकोर्ट में वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल कर भारतीय विमानों पर पंजीकरण कोड के साथ लिखे VT कोड को बदलने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था, कि आजादी के 75 साल बाद भी भारतीय वायुयानों पर VT का इस्तेमाल गुलामी की निशानी का प्रतीक है। याचिका में कहा गया है कि 1929 में ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों के लिए VT साइन निर्धारित किया था लेकिन अब भारत एक संप्रभु राष्ट्र है न कि वायसराय क्षेत्र है।
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