Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।बिजनौर जिले के अनुसूचित जाति के याची को गृह जनपद आवंटित करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार एवं विपक्षी तीन हफ्ते में जवाब देंगे।
याची का कहना है कि तमाम ऐसे अभ्यर्थियों को गृह जनपद आवंटित कर दिया गया। जिन्होंने याची से कम अंक अर्जित किए हैं। याचिका में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को क्वालिटी प्वाइंट अंक व जिला वरीयता के आधार पर पुनरीक्षित आवंटन सूची जारी करने का समादेश जारी करने की मांग की गई है।याचिका पर अगली सुनवाई अब एक माह बाद होगी।
Allahabad HC: विपक्षियों को नोटिस भेज मांगा जवाब
ये आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने बिजनौर के अमित कुमार चौधरी की याचिका पर दिया है।याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी ने बहस की।इनका कहना है कि सहायक अध्यापक भर्ती में याची चयनित हुआ है और उसे काउंसिलिंग के बाद शाहजहांपुर जिला आवंटित किया गया है। नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया गया है।
याची को 62.5 क्वालिटी प्वाइंट अंक प्राप्त हुए हैं। जबकि विपक्षी संख्या 4 से 14 ने उससे कम अंक प्राप्त किए हैं फिर भी उन्हें गृह जनपद आवंटित किया गया है। कोर्ट ने इन विपक्षियों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याची का यह भी कहना है कि अनुसूचित जाति की 1133 सीटें अभी भी खाली हैं, इसलिए याची को गृह जनपद बिजनौर आवंटित किया जाए। कोर्ट ने मामले को विचारणीय माना है।
Allahabad HC: अपहरण के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक,शिकायतकर्ता को भेजा नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाराजगंज, पनियारा थाने में लड़की के अपहरण के आरोप में दर्ज एफआईआर के तहत याची श्रवण साहनी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। ये आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने निशा मौर्या व अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने याची को पुलिस विवेचना में सहयोग करने का भी निर्देश दिया है।
याचिका पर बहस करते हुए वकील बीडी. निषाद ने कहा कि याचीगण बालिग हैं। अपनी मर्जी से आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद एक साथ जीवनयापन कर रहे हैं। विवाह पंजीकरण की भी अर्जी दी है। परिवार वालों ने अपहरण का झूठा केस दर्ज कराया है।कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है।
Allahabad HC: साइबर क्राइम पर सभी को जागरूक होने की जरूरत : जस्टिस सलिल राय
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्होंने साइबर अपराध की चुनौतियों पर चर्चा विषयक गोष्ठी के लिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का आभार जताया,कहा कि ऐसी संगोष्ठी अधिवक्ता समाज के लिए अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि इसका सीधा लाभ आमजन को अधिवक्ताओं के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है।
जस्टिस राय हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से सोमवार को लाइब्रेरी हाल में एसोसिएशन के अध्यक्ष राधाकांत ओझा की अध्यक्षता में आयोजित गोष्ठी को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।
गोष्ठी के मुख्य वक्ता पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम लखनऊ प्रो त्रिवेणी शंकर सिंह ने विस्तारपूर्वक साइबर अपराध के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्रत्येक अपराध में कहीं न कहीं साइबर का उपयोग हो रहा है। जिससे लगभग हर दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो रहा है।
सबसे ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के साथ सोशल मीडिया के अनेक एप्स और वेबसाइट का उपयोग साइबर अपराध के रूप में किया जा रहा है। बैंक खातों से धोखाधड़ी कर लोगों से ओटीपी के माध्यम से लगभग रोज हजारों की संख्या में करोड़ों रुपयों की हेराफेरी की जा रही है। फर्जी आईडी बनाकर आए दिन चैट करते हुए लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग की घटना आम हो गई है।
हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तत्काल दें सूचना
किसी घटना के होते ही पूरे देश में संचालित हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तत्काल सूचना दी जा सकती है। इस व्यवस्था से अकेले उप्र में बीते एक वर्ष में लगभग 10.5 करोड़ रुपये की धनराशि अपराधियों के हाथों में जाने से रोकी है।
इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र, उपाध्यक्ष नीरज कुमार त्रिपाठी, सुरेंद्र नाथ मिश्र व सत्यम पांडेय, संयुक्त सचिव प्रेस आशुतोष त्रिपाठी संयुक्त सचिव महिला ऊष्मा मिश्रा, कोषाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, गवर्निंग काउंसिल सदस्य राखी कुमारी, अनुज कुमार सिंह, दिलीप कुमार यादव, अनुराग शुक्ल, अभिषेक तिवारी, दीपांकर द्विवेदी आदि उपस्थित रहे।
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