बुधवार, 28 मई 2025 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक में किसानों के हित में कई बड़े निर्णय लिए गए। सरकार ने खरीफ सत्र 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ा दिया है। खासतौर पर धान की MSP में 69 रुपये की वृद्धि की गई है, जिसके बाद यह 2,369 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। इस फैसले से सरकार पर कुल 2 लाख 7 हजार करोड़ रुपये का आर्थिक भार पड़ेगा।
किसानों के लिए राहतों की सौगात
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि बीते 10-11 वर्षों में खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार इजाफा किया गया है और इसी क्रम में 2025-26 के सीजन के लिए नई दरों को मंजूरी दी गई है। MSP निर्धारण में किसानों की लागत के साथ-साथ 50 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ को ध्यान में रखा गया है, ताकि उन्हें उचित मुनाफा मिल सके।
ब्याज दरों में छूट योजना जारी रहेगी
सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि किसानों को कृषि ऋण पर दी जा रही ब्याज छूट जारी रखी जाएगी। इस योजना पर लगभग 15,642 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकों को 2 लाख रुपये तक का कर्ज अब भी 4 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलेगा। देशभर में 7.75 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्डधारी हैं, जिनमें से अधिकतर छोटे और सीमांत किसान हैं, जो इस स्कीम से सीधे लाभान्वित होंगे।
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुई थी और तब से यह किसानों के लिए कर्ज लेने का सरल और भरोसेमंद जरिया बना हुआ है। मौजूदा योजना में यह सुनिश्चित किया गया है कि 2 लाख रुपये तक के लोन के लिए किसी तरह की गारंटी नहीं ली जाएगी।
बुनियादी ढांचे में भी लिए गए अहम फैसले
सिर्फ कृषि क्षेत्र ही नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े भी कई फैसले कैबिनेट द्वारा लिए गए। मध्य प्रदेश के रतलाम से नागदा के बीच 41 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को 4 लेन में बदलने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही वर्धा (महाराष्ट्र) और बल्लारशाह (तेलंगाना) के बीच की रेलवे लाइन को भी 4 लेन में विस्तारित किया जाएगा।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश में बडवेल से नेल्लोर के बीच 108.134 किलोमीटर लंबी 4-लेन हाईवे परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर अनुमानित खर्च 3653.10 करोड़ रुपये आएगा। यह हाईवे बडवेल-गोपावरम गांव (NH-67) से लेकर गुरुविंदपुडी (NH-16) तक फैला होगा। सरकार के ये फैसले न केवल किसानों को आर्थिक मजबूती देंगे, बल्कि देश की आधारभूत संरचना को भी मजबूती प्रदान करेंगे।
