केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में पंजाब-हरियाणा में जीरकपुर बाईपास का निर्माण, आंध्र प्रदेश-तमिलनाडु में रेलवे लाइन का दोहरीकरण और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जल प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण शामिल है। इन फैसलों का उद्देश्य यातायात सुधार, जल संसाधनों का बेहतर उपयोग और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देना है।
1878 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा जीरकपुर बाईपास
कैबिनेट ने पंजाब और हरियाणा के लिए एक अहम निर्णय लेते हुए जीरकपुर बाईपास परियोजना को हरी झंडी दी है। यह बाईपास 19.2 किलोमीटर लंबा होगा और इसके निर्माण पर 1878.31 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस बाईपास के बनने से न केवल चंडीगढ़, मोहाली, पटियाला और दिल्ली के बीच आवागमन आसान होगा, बल्कि हिमाचल प्रदेश की सीधी कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित होगी। इससे क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।
तिरुपति-पाकला-कटपडी रेल लाइन का दोहरीकरण
रेलवे के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने तिरुपति-पाकला-कटपडी सिंगल रेलवे लाइन को डबल ट्रैक में बदलने की परियोजना को मंजूरी दी है। 1332 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लगभग 104 किलोमीटर लंबे रेलखंड को कवर करेगी। इससे लगभग 400 गांवों के 14 लाख लोगों को रेलवे की बेहतर सुविधा मिलेगी और धार्मिक व पर्यटन स्थलों तक यात्रियों की आवाजाही आसान होगी।
जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को मिली स्वीकृति
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत जल संसाधन प्रबंधन में सुधार के लिए ‘कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट’ (M-CADEWM) योजना के आधुनिकीकरण को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना के तहत 1600 करोड़ रुपये का प्रारंभिक बजट स्वीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को अधिक कुशल सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना और जल के समुचित उपयोग को प्रोत्साहित करना है।
