उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अपने आवास पर एक प्रेस कांफ्रेस में कहा कि गुवाहाटी में GST परिषद की बैठक में 175 वस्तुओं के करों में कटौती की गई है। 28 फीसदी से 18 फीसदी कटौती का लाभ आम लोगों को मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार अपने स्तर से इसकी निगरानी करेगी।
GST से पहले लगभग 31 फीसदी टैक्स लग रहा था, जिसे फिटमेंट कमेटी की अनुशंसा पर 28 फीसदी में शामिल किया गया। लग्जरी उत्पाद, तंबाकू-गुटखा और एसी-फ्रीज जैसे व्हाइट गुड्स के 50 उत्पादों को छोड़ सभी 18 फीसदी की श्रेणी में आ गए हैं। पहले फर्नीचर, पंखा, हाथ घड़ी, चॉकलेट, शैंपू, सूटकेस, प्रसाधन सामग्री, ग्रेनाइट, मार्बल जैसी वस्तुएं 28 फीसदी में थी, जिसे 18 फीसदी में लाया गया। रेस्टोरेंट में 18 व 12 फीसदी लग रहे कर को पांच फीसदी किया गया है।
सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में दो लाख 23 हजार में से एक करोड़ तक टर्नओवर वाले 32 हजार 684 कम्पोजिट व्यापारी हैं। इनको उपभोक्ताओं से किसी तरह का कर नहीं वसूलना है। ऐसे व्यापारी अपने मुनाफा में से पांच फीसदी कर भुगतान करेंगे।
मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इस मसले पर राजनीति कर रही है। बिहार को 2017-18 में 16 हजार 402 करोड़ राजस्व सुनिश्चित किया गया है। वर्ष 2021-22 में यह 27 हजार 703 करोड़ रुपए होगा। यह राशि पेट्रोल-डीजल को छोड़कर है।
उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई व्यापारी या उत्पादक मुनाफाखोरी करेगा और जनता को लाभ नहीं मिला तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। मोदी ने सभी व्यापारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वो गलत काम न करें अन्यथा कार्रवाई होने पर माफ नहीं किया जाएगा।
