वन नेशन-वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट की तरफ से आज मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक मोदी केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश-एक चुनाव पर बुधवार (18 सितंबर) को मुहर लगा दी है। जानकारी देते हुए मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में वन नेशन-वन इलेक्शन पर बिल पेश किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मार्च में रिपोर्ट सौंपी थी। कैबिनेट के सामने रिपोर्ट पेश करना मंत्रालय के 100 दिन के एजेंडे का हिस्सा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों के बारें में बताया था।
बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इसी कार्यकाल में एक देश, एक चुनाव लागू करेंगे। BJP ने अपने घोषणा पत्र में भी इसका वादा किया था और अभी हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी पीएम मोदी ने अपने भाषण में भी एक देश एक चुनाव का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है और इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव होगा।
क्या हैं सिफारिशें-
पहले चरण में लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव हों।
दूसरे चरण में लोकसभा-विधानसभा के साथ स्थानीय निकाय चुनाव हों।
पूरे देश मे सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची होनी चाहिए।
सभी के लिए वोटर आई कार्ड भी एक ही जैसा होना चाहिए।
गृह मंत्री भी कर चुके हैं एक देश एक चुनाव की वकालत।
केंद्रीय कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस फैसले पर विरोध जताया है। मल्लिकार्जुन खरगे ने वन नेशन-वन इलेक्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये वर्तमान मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए फैसला किया गया है।
