आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। पिछले काफी दिनों से कर्मचारियों की तरफ से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने की मांग की जा रही है। खबर है कि अब सरकारी कर्मचारियों को ये खुशखबरी अप्रैल में मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मिनिमम पे स्केल में 3000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। यानि 18,000 रुपये की बजाय अब मिनिमम बेसिक पे 21,000 रुपये होगी।
सरकार ये कदम अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उठा रही है। यही कारण है कि सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करके लाखों कर्मचारियों और उनके परिवार को खुश करने की कोशिश में लगी है। बेसिक पे में 3000 रुपये की बढ़ोतरी के बारे में सरकारी कर्मचारियों का मानना है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकारी कर्मचारी मिनिमम सैलरी को बढ़ाकर 26,000 रुपये महीने करने की मांग कर रहे हैं।
6 जुलाई 2017 को केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें गजट में छापी थीं, जिसमें ये सिफारिश की गई थी कि सातवें वेतन आयोग के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर महीने 7 हजार से लेकर 18 हजार रुपये तक बढ़ सकती है। मैट्रिक्स स्तर से 1 से 5 के वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जा सकती है। इनकी न्यूनतम सैलरी को तय 18000 रुपए से बढ़ाकर 21 हजार रुपए किया जा सकता है।
वहीं फिटमेंट फैक्टर को भी 2.57 गुना से बढ़ाकर 3 गुना किया जा सकता है। कर्मचारियों को इसका फायदा एक अप्रैल 2018 से मिल सकता है। हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपए महीने बढ़ाने के बजाय 26,000 रुपये महीने किया जाए। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाए।
-ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन
