छत्तीसगढ़ सरकार ने केन्द्र सरकार के सरकारी विभागों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग के सामानों और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के जेम पोर्टल (गवर्नमेंट ई मार्केटिंग) से राज्य के शासकीय विभागों में सामग्री खरीद बन्द करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर में 19वें राष्ट्रीय उद्योग एवं व्यापार मेले में कल यह घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में जेम पोर्टल की जगह छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) के माध्यम से शासकीय विभागों में सामग्री खरीदी की जायेगी। इसके लिए अगली केबिनेट में प्रस्ताव लाया जायेगा।
उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल के माध्यम से भंडार क्रय करने से राज्य के औद्योगिक और व्यापारिक हितों और रोजगार को नुकसान हो रहा है, इसलिये सीएसआईडीसी के माध्यम से खरीद करने का फैसला लिया जायेगा। उन्होंने राज्य की नई औद्योगिक नीति जल्द लाने का ऐलान करते हुए कहा कि इसके लिए उद्योगपति अपने सुझाव दें। उनके सुझाव के अनुसार ही नई नीति बनाई जायेगी। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की उद्योग नीति में जो अच्छी बातें हैं, उन्हें प्रदेश की उद्योग नीति में शामिल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कोयला और लोहे के अतिरिक्त कृषि व सब्जी आधारित तथा प्रदूषण रहित उद्योगों को प्राथमिकता देंगे।
बघेल ने कहा कि उनकी सरकार की मंशा हैं कि स्थानीय उद्योगों के साथ ही बाहर से आने वाले उद्योगपतियों को भी राज्य की नीति से प्रोत्साहन मिले, जिससे रोजगार के अधिक से अधिक अवसर बढ़ें। कार्यक्रम में उपस्थित उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि नौजवानों को रोजगार की जरूरत है। सरकार उन्हें छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी और जो भी सुविधाएं और मांग उनकी ओर से आएगी उनको पूरा करने का प्रयास किया जायेगा।
-साभार, ईएनसी टाईम्स
