देश विरोधी कंटेंट और भड़काऊ वीडियो अब सोशल मीडिया पर नहीं चलेंगे। केंद्र सरकार इस दिशा में सख्त कदम उठाने जा रही है। गृह मंत्रालय देश के खिलाफ नफरत फैलाने वाले कंटेंट को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय पॉलिसी तैयार कर रहा है, जिसकी जानकारी मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति को दे दी गई है।
ब्लॉक होंगे सोशल मीडिया हैंडल, होगी सख्त कार्रवाई
जानकारी के अनुसार, देश विरोधी वीडियो, पोस्ट या किसी भी तरह का डिजिटल कंटेंट शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाएगा। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यह कार्रवाई सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं होगी — कई वेबसाइट्स पर भी देश विरोधी सामग्री अपलोड की जा रही है, जिन्हें जल्द हटाया जाएगा।
निगरानी के लिए बनेगी विशेष टीम
पार्लियामेंट्री कमेटी को बताया गया है कि ऐसे देश विरोधी तत्वों की पहचान और निगरानी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा। यह टीम खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे कट्टरपंथियों और अन्य संदिग्ध लोगों की डिजिटल गतिविधियों पर नजर रखेगी। नए नियम लागू होने के बाद ऐसे लोगों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।
सोशल मीडिया कंपनियों से भी हो रही बातचीत
सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अमेरिकी प्रशासन के साथ भी बातचीत कर रही है, ताकि इन प्लेटफॉर्म्स पर भारत विरोधी गतिविधियों को समय रहते रोका जा सके। सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया कंपनियां अपने स्तर पर भी सतर्क रहें और ऐसा कंटेंट रोकने के लिए तकनीकी निगरानी बढ़ाएं।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फैला था झूठा प्रचार
हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सोशल मीडिया पर कई भ्रामक और देश विरोधी पोस्ट शेयर किए गए थे। अब ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए सीबीआई, एनआईए, राज्य पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मिलकर रणनीति बना रही हैं। इस पॉलिसी को जल्द ही लागू किया जा सकता है।
