एससी, एसटी एक्ट में बदलाव को लेकर दलितों के संगठनों ने हाल ही में भारत बंद का ऐलान कर विरोध प्रदर्शन किया था, इस आंदोलन ने व्यापक हिंसा का रुप ले लिया और इसमें 12 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब दलितों के भारत बंद के आह्वान के बाद सवर्णों ने कल भारत बंद का आह्वान किया है। अब 10 अप्रैल को जनरल और ओबीसी संगठनों द्वारा भारत बंद की मांग की गई है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट और मेसेज वायरल हो रहे हैं। इनमें ‘आरक्षण हटाओ’ की मांग करते हुए देशभर में किए जा रहे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। जिसको देखते हुए गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एडवाइजरी जारी की है।
गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि वे किसी भी तरह की हिंसक घटना और अन्य गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ा दें। कानून व्यवस्था को बनाए रखें। इसके साथ ही कहा गया है कि अगर जरूरत पड़े तो धारा 144 लागू करें।
गृह मंत्रालय ने कहा कि अपने इलाके में होने वाली किसी भी हिंसा के लिये जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक परामर्श जारी किया है कि कुछ समूहों द्वारा सोशल मीडिया पर 10 अप्रैल को बुलाए गए भारत बंद के मद्देनजर आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जाएं।
10 अप्रैल को भारत बंद की खबरों के बीच, हापुड़ के जिलाधिकारी ने एडवाइज़री जारी करते हुए कहा है कि आज शाम से लेकर कल शाम 6 बजे तक शहर में इंटरनेट सेवा ठप रहेगी।
आपको बता दें कि 2 अप्रैल को देशभर में कुछ दलित संगठनों द्वारा भारत बंद का आयोजन किया गया था, जिसमें व्यापक हिंसा हुई और एक दर्जन से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई।
