दिल्ली में एमसीडी चुनाव चल रहे है लेकिन आम आदमी पार्टी की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल सरकार को आदेश मिला था कि उसे चुनाव प्रचार के दौरान लगे पोस्टर्स में से आम आदमी शब्द को हटाना होगा लेकिन अब आम आदमी पार्टी पर 97 करोड़ रूपये का जुर्माना लग गया है जिसे उसे 30 दिन के अंदर चुकाना होगा।
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्य सचिव को आदेश दे दिया है कि वह केजरीवाल सरकार से 97 करोड़ रूपये जल्द से जल्द वसूल करे। दरअसल यह फैसला सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जांच के बाद अरविंद केजरीवाल के चेहरे वाले विज्ञापन को लेकर किया गया है क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देश के खिलाफ है। बताया गया है कि केजरीवाल सरकार ने लोगों के हित में लगने वाले पैसे को विज्ञापनों में खर्च किया है। इससे पहले भी CAG ने भी पिछले साल यह बात उठाई थी कि केजरीवाल सरकार का 526 करोड़ रूपये का बजट केवल पार्टी के विज्ञापन पर खर्च हो रहा है।
दरअसल दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का विज्ञापन बजट और विज्ञापन में दिए जा रहे संदेश केजरीवाल के सत्ता में आने यानी बीते दो साल से चर्चा में हैं। केजरीवाल सरकार द्वारा विज्ञापनों मे खर्च हुए पैसो की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कहने पर केंद्र सरकार ने तीन सदस्यीय समिति बनाई। इस समिती में वरिष्ठ पत्रकार और संपादक रजत शर्मा भी शामिल हैं। जांच के बाद समिति ने बताया सरकार ने जिस तरह के संदेश विज्ञापन में दिए हैं वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है।
जांच में पाए गए उल्लंघन के बाद मुख्य सचिव ने दिल्ली के प्रचार विभाग डायरेक्टरेट ऑफ इनफार्मेशन एंड पब्लिसिटी से कुल खर्च की गई रकम पूछी गई जिसके बाद डीआईपी ने 97 करोड़ रूपये बताया। इस रिपोर्ट के बाद केजरीवाल सरकार सरकारी खजाने से हुई रकम की भरपाई खुद से 30 दिन के अंदर करेगी।
