वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 6 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline) की घोषणा की। इस योजना में बिजली से लेकर सड़क और रेलवे के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों को मोनेटाइज किया जाएगा।
योजना के लॉन्च पर वित्त मंत्री ने कहा कि एसेट मोनेटाइजेशन (Asset Monetisation) में जमीन की बिक्री शामिल नहीं है, यह सिर्फ ब्राउनफील्ड संपत्तियों (Brownfield Assets) को मोनेटाइज करने से संबंधित है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस परियोजना में शामिल सेक्टर उनसे संबंधित रोड, रेलवे और पावर आदि की पहचान कर ली गई है।
