सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जीएसटी को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें से जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों को पारित कर दिया गया है। इनमें सी–जीएसटी, इंट्रीग्रेटड जीएसटी, यूनियन ट्रेरेट्री जीएसटी बिल अहम हैं। इसके साथ ही कंपनसेशन बिल को भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा। जीएसटी बिल 1 जुलाई से लागू किए जाने की योजना है। जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों को संसद में मनी बिल के तौर पर पेश किया जाएगा।
सरकार को मौजूदा सत्र में इन विधेयकों के पारित होने की उम्मीद है। बता दें कि जीएसटी के अहम बिल एस–जीएसटी को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। जिसके बाद एस-जीएसटी को जल्दी ही सभी राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी मिल सकती है। सभी राज्यों में पास होने के बाद ही जीएसटी बिल को संसद में मंजूरी मिलेगी।
जीएसटी काउंसिल की ओर से पिछली बैठकों में ही इन विधेयकों को मंजूरी मिल गई थी। गौरतलब है कि एस-जीएसटी को सभी राज्यों की विधानसभा के अलावा संसद से भी मंजूरी मिलना जरूरी है। पिछली बैठक के बाद अरुण जेटली ने कहा था कि 31 मार्च को होनी वाली जीएसटी काउंसिल वाली बैठक में सभी नियमों को मंजूरी दी जाएगी। जीएसटी के लिए 5 से लेकर 28 फीसदी के बीच चार दरों की स्लैब का प्रस्ताव है।
