दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक बड़े सुधार में प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कल बुधवार को संकट में चल रहे दूरसंचार क्षेत्र को भी राहत देते हुए एक पैकेज को मंजूरी दी, इस पैकेज से कंपनियों के लिए वैधानिक देय राशि (Statutory Dues) का भुगतान के लिए 4 साल के मोरेटोरियम को मंजूरी दी गई है।
Airtel और Vodafone-Idea ने सरकार के कदम की सराहना की
सरकार के इस फैसले पर Airtel के Twitter Handle से Tweet आया, “हम सरकार को बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में, एक उद्योग को उठाने के लिए इन मौलिक सुधारों को शुरू किया है जो उनके डिजिटल इंडिया विजन के मूल में है” #DigitalIndia #digitalinclusion #5G”
Vodafone Group के CEO निक रीड Nick Read ने कहा, ” हम भारत में एक प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ दूरसंचार क्षेत्र का समर्थन करने वाला एक व्यापक समाधान खोजने के लिए, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा दिखाए गए कदम की सराहना करते हैं। ”
आदित्य बिड़ला समूह (Aditya Birla Group) के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला (Kumar Mangalam Birla) ने एक संयुक्त बयान में कहा, ” सरकार द्वारा आज घोषित किए गए पथ-प्रदर्शक सुधार दूरसंचार क्षेत्र को अस्थिर करने में एक लंबा सफर तय करेंगे। ये सुधार उद्योग के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।”
FDI 49% से 100% हुआ
कल केंद्र सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में वर्तमान में 49% के स्थान पर 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी है। हालाँकि, यह नियम उन देशों पर लागू नहीं होगा जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। साथ ही दुर्लभ एयरवेव्स (Scarce Airwaves) को Share करने की अनुमति, जिस पर लेवी का भुगतान किया जाता है उसमें राजस्व की परिभाषा में बदलाव किया।
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