MHA writes to states: केंद्र सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए नया आदेश जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जो भी कैदी कट्टर विचारधारा वाले हैं उन्हें जेल में अलग रखा जाए। ऐसा आदेश इसलिए जारी किया गया है ताकि अन्य कैदियों पर इसका प्रभाव न पड़े। साथ ही नकारात्मकता फैलाने वाले कैदी अलग रहें।
केंद्रीय गृह मंत्रायल ने चिट्ठी में लिखा कि राज्य के जेल अधिकारियों को डी-रेडिकलाइजेशन पर विशेष सत्र का आयोजन करना चाहिए। इससे गलत रास्ते पर चलने वाले और गुमराह मानसिकता वाले अपराधियों को ठीक करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही जो कैदी ड्रग्स औऱ स्मगलिंग के चलते जेल में बंद हैं उन्हें अन्य कैदियों से दूर ही रखा जाए।
केंद्र ने कहा कि जेल अधिकारी मॉडल जेल मैनुअल 2016 को अपनाएं। अगर राज्यों में अबतक इसे अपनाया नहीं गया है तो इसे लाने में तेजी लाएं और मैनुअल में दिए गए जेल के लिए दिशा-निर्देशों का पालन करें। जेल में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। चिट्ठी में जेल अधिकारियों से यह भी अपील की गई कि वे सभी जिला स्तरीय जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायलय में सुविधा हो सके इसकी सुविधा का प्रयास करें। जेल कर्मचारियों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू करें।
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