जम्मू-कश्मीर में 19 दिसंबर को राज्यपाल शासन के छह माह पूरे हो रहे है। इससे पहले जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है।
राज्यपाल के कार्यालय ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजा है, जिस पर केंद्रीय मंत्रिमंडल 19 दिसंबर को राज्यपाल शासन की अवधि समाप्त होने से पहले विचार करेगा।
बता दें कि इस सिफारिश पर मंत्रिमंडल की मुहर लगने के बाद उसे अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा जाएगा, जो एक उद्घोषणा जारी करेंगे।
इस उद्घोषणा के अनुसार, राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद या संसद के प्राधिकार द्वारा इस्तेमाल की जाएंगी।
बता दें विधानसभा में 25 सदस्यों वाली बीजेपी द्वारा समर्थन वापसी के बाद जून में महबूबा मुफ्ती सरकार अल्पमत में आने के बाद गिर गई थी, उसके बाद राज्य राजनीतिक संकट में फंस गया था।
राज्यपाल ने भंग कर दी थी विधानसभा
राज्यपाल ने कांग्रेस और उसकी धुर विरोधी नैशनल कांफ्रेंस के समर्थन से पीडीपी द्वारा सरकार का गठन करने का दावा करने के बाद 21 नवंबर को 87 सदस्यीय विधानसभा भंग कर दी थी।
उसी बीच, सज्जाद लोन की अगुवाई वाली दो सदस्यीय पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी बीजेपी के 25 सदस्यों और 18 अज्ञात सदस्यों के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा किया था।
राज्यपाल ने सरकार गठन के लिए खरीद-फरोख्त और स्थायित्व की कमी का हवाला देते हुए विधानसभा भंग कर दी थी।
