हमारे देश के जवान जो बिना अपने घर-परिवार की चिंता किए दिन-रात देश की सेवा में तत्पर रहते हैं, उनके बच्चों के लिए सरकार ने एक खास निर्णय लिया है। भारत सरकार अब शहीदों के बच्चों की शिक्षा का पूरा फंड देगी। रक्षा मंत्रालय ने गुरूवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए बताया, कि अब तक शहीदों के बच्चों की शिक्षा के लिए जो 10,000 रूपए प्रतिमाह का फंड मुहैयां कराया जाता था, उसकी सीमा को अब खत्म कर दिया गया है। यानि अब सरकार शहीदों के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी।
#ImportantAnnouncement :
Cap on Educational Concession removed for the children of Armed Forces Officers / PBORs, missing/ disabled/ killed in action.@nsitharaman @SpokespersonMoD pic.twitter.com/jkxdEyXjD4— Raksha Mantri (@DefenceMinIndia) March 22, 2018
रक्षा मंत्रालय ने पहले यह मामला वित्त मंत्रालय के पास भेजा था और वहां से स्वीकृति मिलने के बाद रक्षा मंत्रालय ने सूचना जारी करते हुए कहा कि इन छात्रों की फीस के भुगतान की सीमा हटा ली गई है। इससे विभिन्न सरकारी संस्थानों में पढ़ रहे शहीदों के तीन हजार से भी अधिक बच्चों को फायदा मिलेगा। बता दे, ये रियायत सैन्य बल के अधिकारियों के बच्चों पर लागू होती हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 3,400 लाभार्थी बच्चों पर 5 करोड़ रुपए का खर्च किया जाता है। शैक्षिक रियायत केवल सरकारी स्कूलों/सैनिक स्कूलों और अन्य स्कूल जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं उनमें पढ़ने वाले बच्चों पर ही लागू होती है।
इन्हें मिलेगी छूट
यह छूट सेनाओं के ऑफिसर्स के बच्चों, ऑफिसर रैंक के अंतर्गत किसी ऑपरेशन में गायब हो चुके, किसी ऑपरेशन में अपना अंग गंवा चुके और शहीद हो चुके सैनिकों के बच्चों को मिलेगी।
