आधार की संवैधानिकता और अनिवार्यता को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बुधवार (21 मार्च) को केंद्र सरकार की तरफ से दलीलें रखी गईं। सरकार ने कहा कि आधार करोड़ों लोगों को सम्मान से जीवन जीने का अधिकार दे रहा है और इसने भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाई है। आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में UIDAI के सीईओ की पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के सरकार के आग्रह को भी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर दिया है।
आधार को लागू करने के पक्ष में याचिकाकरत्ओं की दलीलें पूरी होने के बाद अब केंद्र दलीलें रख रहा है। बुधवार को केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने बहस की अटॉर्नी जनरल ने विभिन्न कानूनों का हवाला दिया और कहा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी का लाभ जरूरतमंदों को ही मिलना चाहिए और आधार इस उद्देश्य को पूरा करता है। अटॉर्नी जनरल ने राजीव गांधी के उस वक्तव्य का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 रुपये में से गरीबों को केवल 15 पैसे ही पहुंचते हैं। आधार से सरकार ने फर्जी पैन कार्ड, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड पर रोक लगाई है। बहस के दैरान सरकारी पैसों का दुरुपयोग रुकने की दलील दे रहे अटॉर्नी जनरल से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हर चीज़ को आधार से जोड़ रहे हैं। पेंशन खाते को भी आधार से जोड़ा जा रहा है। पेंशन किसी व्यक्ति की अपनी कमाई है। कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड न होने के चलते उसे पेंशन से कैसे वंचित किया जा सकता है? ये सरकारी पैसे की चोरी का मामला नहीं है।
अटॉर्नी जनरल ने कहा जीवन के दो पहलू है। एक भोजन का अधिकार और दूसरा निजता का अधिकार। प्रश्न ये उठता है कि वरीयता किसे मिले, मेरी राय है कि भोजन के अधिकार को निजता के अधिकार पर वरीयता मिलनी चाहिए। डाटा सुरक्षा को लेकर सरकार ने कहा कि यह 13 फ़ुट ऊंची और 5 फ़ुट चौड़ी दीवार में सुरक्षित है। अटॉर्नी जनरल ने यह दलील भी रखी कि आधार से सरकारी योजनाओं का लाभ उसके असली हकदारों तक पहुंच रहा है। पहले बिचौलिये हज़ारों करोड़ रुपए खा जाते थे। निजता की दलील कुछ लोग दे रहे हैं, यह देखना जरूरी है कि आधार करोड़ों लोगों को सम्मान से जीवन जीने का अधिकार दे रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आधार से जुड़े तकनीकी पहलुओं को समझने के लिए कोर्ट UIDAI के CEO को पेश होने की इजाज़त दें। वह लगभग 1 घंटे के पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए सभी बातें जजों को समझा देंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कल (गुरुवार) इस पर विचार करेंगे। कल भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी।
