9 अप्रैल, रविवार के दिन दिल्ली में अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति की 11वीं बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में संपन्न हुई। जिसमें कुल सात राज्यों के सीएम और चार केन्द्रीय मंत्री मौजूद रहें। गौरतलब है कि इस परिषद की स्थायी समिति की बैठक 12 साल के अंतराल के बाद हुई है, इसलिए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी दी कि इस बैठक का एजेंडा मुख्य रुप से केन्द्र-राज्य को लेकर पंछी आयोग की सिफारिशों पर चर्चा का मुख्य विषय था।
अंतरराज्यीय परिषद की बैठक में राज्यपालों की भूमिका के अलावा केंद्र की योजनाओं को लागू करने में आ रही दिक्कतों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सभी मुख्यमंत्रियों से केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों के बारे में पूछा साथ ही कमीशन की सिफारिश पर चर्चा हुई। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मत को रखते हुए केंद्र से कहा कि राज्यों को विकास के लिए राजकोष से अधिक धनराशि आवंटित की जानी चहिए। यूपी की बात करते हुए सीएम योगी ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विकास के लिए अधिक धन की मांग की है।
कौन कौन रहें बैठक में शामिल…
केंद्र और राज्य सरकार के बीच होने वाले पंछी आयोग की सिफारिशों के इस अहम बैठक में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी, राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे, त्रिपुरा के सीएम माणिक सरकार, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू व अन्य मंत्री शामिल रहे।
बैठक से पहले बीजेपी अध्यक्ष से सीएम योगी ने की मुलाकात…
राजधानी दिल्ली में आयोजित अंतरराज्यीय परिषद के बैठक की हिस्सा लेने आए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक से पहले भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच शाह के आवास पर यूपी में अहम पदों पर होने वोले नियुक्ति को लेकर वार्ता हुई। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के डिप्टी सीएम बनने के बाद यूपी में प्रदेश अध्यक्ष की सीट खाली हो गई है तो उनकी जगह नई प्रदेश अध्यक्ष के लिए बात की गई। इसके अलावा सीएम योगी और अमित शाह के इस मुलाकात में अवैध बूचड़खानों और यूपी के कानून व्यवस्था को लेकर भी बातचीत की गई।