भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) एक संवैधानिक प्राधिकरण है जो केंद्र और राज्य सरकारों, सरकारी स्वामित्व वाले निगमों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के खातों की जांच के लिए जिम्मेदार है। सरकार के वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करने में CAG महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। CAG द्वारा तैयार की गई रिपोर्टें महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो सरकारी खर्च में वित्तीय अनियमितताओं, अक्षमताओं और गैर-अनुपालन को उजागर करती हैं। ये रिपोर्ट संसद और राज्य विधानसभाओं को प्रस्तुत की जाती हैं और चर्चा, सुधारात्मक कार्रवाई और नीतिगत बदलावों के लिए आधार के रूप में काम करती हैं।
संवैधानिक प्रावधान
भारत के CAG को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त किया जाता है और इसे स्वतंत्र दर्जा प्राप्त है। CAG की शक्तियों और कर्तव्यों को निम्नलिखित में परिभाषित किया गया है:
अनुच्छेद 149: CAG को संघ और राज्यों के खातों की जांच करने के लिए अधिकृत करता है।
अनुच्छेद 150: यह प्रावधान करता है कि संघ और राज्यों के खातों को CAG की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तरीके से बनाए रखा जाएगा।
अनुच्छेद 151: यह बताता है कि संघ के खातों से संबंधित CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें संसद के समक्ष रखते हैं। इसी तरह, राज्य के खातों से संबंधित रिपोर्ट संबंधित राज्यपालों को प्रस्तुत की जाती हैं।
कैसे तैयार की जाती है सीएजी रिपोर्ट
सीएजी रिपोर्ट तैयार करना एक विस्तृत और बहु-चरणीय प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न सरकारी लेन-देन को जांचना शामिल है। इसके मुख्य चरण हैं:
- विषयों का चयन
CAG लेखापरीक्षा इन चीजों के आधार पर करता है:बजट आवंटन,आर्थिक महत्व, सार्वजनिक हित, पिछली वित्तीय अनियमितताएँ, सरकारी अनुरोधों या सार्वजनिक चिंताओं के जवाब में विशेष लेखापरीक्षाएँ आयोजित की जा सकती हैं।
- वित्तीय डेटा का संग्रह
CAG सरकारी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से डेटा एकत्र करता है।
वित्तीय विवरण, बैलेंस शीट, व्यय रिपोर्ट, अनुबंध और खरीद रिकॉर्ड जैसे दस्तावेजों की समीक्षा की जाती है। - जांच और छानबीन
एकत्रित डेटा का विश्लेषण वित्तीय कुप्रबंधन, अक्षमताओं और नीति उल्लंघनों की पहचान करने के लिए किया जाता है।
सटीकता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न लेखांकन तकनीकों और लेखापरीक्षा विधियों को लागू किया जाता है। - फील्ड निरीक्षण और सत्यापन
वित्तीय रिकॉर्ड को वास्तविक जमीनी स्तर के निष्पादन के साथ क्रॉस-सत्यापित करने के लिए ऑन-साइट निरीक्षण और फील्ड ऑडिट किए जाते हैं। अधिक स्पष्टीकरण के लिए अधिकारियों, परियोजना प्रबंधकों और हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं। - प्रारंभिक रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करना
निष्कर्षों के आधार पर, CAG की ऑडिट टीमों द्वारा एक प्रारंभिक मसौदा रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस मसौदे में विसंगतियों, अक्षमताओं और सुधार के लिए सिफारिशों पर प्रकाश डाला जाता है। - विभागों से प्रतिक्रिया मांगना
रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले, संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों को ऑडिट निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देने का अवसर दिया जाता है। वे स्पष्टीकरण, औचित्य या किए गए सुधारात्मक उपाय प्रदान कर सकते हैं। CAG इन प्रतिक्रियाओं पर विचार करता है और तदनुसार रिपोर्ट को संशोधित कर सकता है। - रिपोर्ट को अंतिम रूप देना
विभागीय प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के बाद, अंतिम ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट में विस्तृत अवलोकन, वित्तीय अनियमितताएं और नीतिगत सुधारों के लिए सिफारिशें शामिल हैं। - संसद/राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करना
अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है:
भारत के राष्ट्रपति को (केंद्र सरकार के ऑडिट के लिए)।
संबंधित राज्य के राज्यपाल को (राज्य सरकार के ऑडिट के लिए)।
रिपोर्ट चर्चा और समीक्षा के लिए संसद या राज्य विधानसभाओं में पेश की जाती है। - लोक लेखा समिति (PAC) द्वारा जांच
एक बार पेश किए जाने के बाद, संसद या संबंधित राज्य विधानसभा की लोक लेखा समिति (PAC) निष्कर्षों की जांच करती है। PAC यह सुनिश्चित करती है कि सरकार ऑडिट टिप्पणियों पर सुधारात्मक कार्रवाई करे।
CAG रिपोर्ट का महत्व
CAG रिपोर्ट वित्तीय जवाबदेही और शासन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। वे निम्नलिखित में मदद करती हैं:
पारदर्शिता सुनिश्चित करना – वित्तीय लेनदेन और सरकारी खर्च में अनियमितताओं को सामने लाना।
सरकार को जवाबदेह बनाना – संसद और विधानमंडलों को सार्वजनिक वित्त की स्वतंत्र निगरानी प्रदान करना।
नीति निर्माण में सुधार – सिफारिशों से नीति सुधार और बेहतर वित्तीय प्रबंधन होता है।
भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना – वित्तीय धोखाधड़ी, फिजूलखर्ची और संसाधनों के दुरुपयोग की पहचान करना।
सार्वजनिक विश्वास को मजबूत करना – यह सुनिश्चित करना कि करदाताओं का पैसा सार्वजनिक कल्याण के लिए कुशलतापूर्वक खर्च किया जाए।
सीएजी ऑडिटिंग में चुनौतियाँ
अपनी महत्ता के बावजूद, सीएजी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:
रिकॉर्ड तक समय पर पहुँच की कमी – सरकारी विभाग कभी-कभी ऑडिटिंग के लिए दस्तावेज़ उपलब्ध कराने में देरी करते हैं।
सीमित शक्ति – सीएजी केवल ऑडिट और रिपोर्ट कर सकता है, लेकिन उसके पास दंड लगाने या सुधार लागू करने का अधिकार नहीं है।
कार्यान्वयन में खामियाँ – सरकार द्वारा कई सिफारिशों पर कार्रवाई नहीं की जाती है, जिससे ऑडिट का प्रभाव कम हो जाता है।
नौकरशाही – कुछ विभाग ऑडिट का विरोध करते हैं या अधूरी जानकारी देते हैं, जिससे रिपोर्ट की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
उभरती जटिलताएँ – डिजिटल लेन-देन, नई कराधान नीतियों (जैसे, जीएसटी) और जटिल वित्तीय साधनों के बढ़ने के कारण एडवांस ऑडिटिंग तकनीकों की आवश्यकता होती है।
