मोदी सरकार 23 जुलाई को अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। इससे ठीक पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा झटका लगा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में कहा है कि अंतर-मंत्रालयी समूह की 2012 की रिपोर्ट के आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अतीत में राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने योजना सहायता के लिए कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था, जिनकी कई विशेषताएं ऐसी थीं, जिनके लिए विशेष विचार की आवश्यकता थी। मंत्री ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए जिन प्रावधानों को पूरा करना होता है वह बिहार में नहीं है और इस वजह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता।
कैसे मिलता है विशेष राज्य का दर्जा?
विशेष राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए पांच परिस्थितियां हैं।
- पहाड़ी और कठिन इलाका
- कम जनसंख्या घनत्व या आदिवासी आबादी की बड़ी संख्या
- पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर अहम रणनीति स्थिति
- आर्थिक पिछड़ापन और मूलभूत सुविधाओं की कमी
- राज्य में वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति
