प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और तकनीकी सहयोग सहित कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। यह बैठक दोनों देशों के बीच बढ़ते सामरिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
बैठक में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने, उन्नत प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्र में संयुक्त विकास, तेल और गैस व्यापार को मजबूत करने तथा आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई जैसे कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी। इसके अलावा, भारत में अमेरिकी विश्वविद्यालयों के ऑफशोर कैंपस खोलने और अमेरिका में भारतीय वाणिज्य दूतावासों के विस्तार की भी घोषणा की गई।
किन समझौतों पर बनी सहमति?
- इंडो-पैसिफिक में सहयोग: क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे, जिससे Quad (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) को और अधिक प्राथमिकता मिलेगी।
- सप्लाई चेन मजबूती: महत्वपूर्ण खनिज, उन्नत सामग्रियों और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर सहमति बनी। साथ ही, संयुक्त निर्माण, विकास और तकनीकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई।
- नए वाणिज्य दूतावास: अमेरिका के लॉस एंजिलिस और बोस्टन में भारत के वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे, जबकि अमेरिकी विश्वविद्यालयों को भारत में ऑफशोर कैंपस स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया।
- ऊर्जा व्यापार: भारत और अमेरिका के बीच तेल और गैस व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिससे भारत अब अमेरिका से अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पाद खरीदेगा।
- परमाणु ऊर्जा में सहयोग: छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी को मजबूत किया जाएगा।
- आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई: दोनों देशों ने आतंकवाद से निपटने में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इस क्रम में 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वूर राणा को जल्द ही भारत प्रत्यर्पित किए जाने की योजना है।
- रक्षा क्षेत्र में बड़ा सौदा: भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई देते हुए, भारत अब अमेरिका से F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीदेगा।
- IMEC परियोजना: अमेरिका ‘भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे’ (IMEC) के निर्माण में सहयोग करेगा, जो भारत को इजराइल, इटली और आगे अमेरिका तक जोड़ेगा।
टैरिफ और डिपोर्टेशन को लेकर क्या निर्णय हुआ?
- टैरिफ नीति: वार्ता के दौरान इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई। हालांकि, बैठक से पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत ‘जैसा का तैसा’ टैरिफ नीति अपनाई जाएगी। यानी, भारत यदि अमेरिकी उत्पादों पर जितना टैरिफ लगाएगा, उतना ही अमेरिका भी भारतीय उत्पादों पर लगाएगा। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लक्ष्य पर सहमति व्यक्त की।
- अवैध प्रवासियों का डिपोर्टेशन: अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीय प्रवासियों के निर्वासन की प्रक्रिया जारी रहेगी। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हुआ कि इन्हें सैन्य विमानों में हथकड़ी और बेड़ियों के साथ ही भेजा जाएगा या इस प्रक्रिया में कोई बदलाव होगा।
