अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति पर जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया मिल रही है, वहीं अब देश के भीतर से भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। एक ओर कैलिफोर्निया राज्य ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कानूनी लड़ाई छेड़ दी है, तो दूसरी ओर अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने महंगाई को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है।
ट्रंप के टैरिफ फैसलों से उपजा वैश्विक व्यापार विवाद अब अमेरिका के भीतर कई उद्योगों पर असर डाल रहा है। इस संदर्भ में 16 अप्रैल, बुधवार को शिकागो में दिए गए भाषण में पॉवेल ने कहा कि ट्रंप सरकार की मौजूदा आर्थिक नीतियां फेड को एक ऐसे संकट में धकेल रही हैं, जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती — जिसे उन्होंने “अनचार्टेड वाटर्स” कहा।
उन्होंने बताया कि अब तक की टैरिफ बढ़ोतरी अनुमान से काफी ज्यादा है, और नीति को लेकर अनिश्चितता बनी रही तो यह अर्थव्यवस्था को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। पॉवेल के शब्दों में, “ये इतने गहरे नीतिगत बदलाव हैं कि समझ नहीं आता कि इन पर सोच कैसे विकसित की जाए, क्योंकि हमारे पास इसका कोई समकालीन उदाहरण नहीं है।”
फेडरल रिजर्व का मुख्य उद्देश्य महंगाई को काबू में रखना और अधिकतम रोजगार को बढ़ावा देना है। लेकिन पॉवेल ने चेताया कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी इन दोनों लक्ष्यों के रास्ते में बड़ी रुकावट बन सकती है।
हालांकि, मौजूदा आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है, फिर भी पॉवेल ने अपने संबोधन में धीमी गति की आशंका जताई। उन्होंने कहा, “टैरिफ का असर धीरे-धीरे दिखेगा और अंततः इसका बोझ आम नागरिकों पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ने की पूरी संभावना है।”
उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब अनिश्चितता इतनी अधिक हो, तो वित्तीय बाजारों में अस्थिरता स्वाभाविक है।
शेयर बाजार पर सीधा असर, Nvidia को सबसे बड़ा झटका
टैरिफ को लेकर फैली घबराहट का असर वॉल स्ट्रीट पर भी साफ नजर आया। Nasdaq में 4%, S&P में 3% और Dow Jones में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई।
सबसे बड़ी चोट सेमीकंडक्टर कंपनी Nvidia को लगी, जिसके शेयर में 10% से अधिक गिरावट आई। कारण यह रहा कि ट्रंप सरकार ने चीन को H20 चिप्स भेजने पर सख्त पाबंदियां लगाई हैं — अब एक्सपोर्ट के लिए स्पेशल लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे ही Nvidia ने अपनी लागत और जोखिमों का खुलासा किया, बाजार ने तगड़ी प्रतिक्रिया दी।
