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किशोर मुस्लिम लड़की को निकाह की अनुमति देने का मामला, Supreme...
दरअसल NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट का यह फैसला बाल विवाह निषेध अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम का उल्लंघन है, क्योंकि यह आदेश बाल विवाह की अनुमति प्रदान करता है।