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पहलगाम आतंकी हमले का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, न्यायिक जांच...

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जम्मू-कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुआ आतंकी हमला पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाला था। इस...

निशिकांत दुबे विवाद के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दोहराया –...

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भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर न्यायपालिका की सीमाओं को लेकर विचार रखते हुए कहा कि संविधान के ढांचे के भीतर...

निशिकांत दुबे पर संकट गहराया, सुप्रीम कोर्ट करेगा विवादित बयान पर...

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भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे की परेशानियां अब और बढ़ती नज़र आ रही हैं। उन्होंने हाल ही में भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI)...

ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सिटिजनशिप मामले में रोक,...

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अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका मिला है। कोर्ट ने उनके उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी...

कौन कर रहा है वक्फ कानून को रद्द करने की मांग?...

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वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय...

राज्यपालों की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट की लगाम: राष्ट्रपति को बिल...

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पहली बार, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को संदर्भ प्राप्त होने...

तमिलनाडु NEET से छूट के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख...

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तमिलनाडु सरकार एक बार फिर NEET (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) के खिलाफ कानूनी मोर्चा खोलने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की...

Justice Yashwant Verma: जस्टिस यशवंत वर्मा केस में कॉल-इंटरनेट रिकॉर्ड खंगालने...

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भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना के निर्देश पर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीके उपाध्याय ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र...

ABP ग्रुप ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय से बिना शर्त मांगी...

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एबीपी ग्रुप (ABP group) ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय पर बेबुनियाद आरोप लगाने वाली खबर प्रकाशित करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी है। बता दें कि एबीपी ग्रुप की हिंदी वेबसाइट पर इस खबर को प्रकाशित किया गया था।

भारत में ‘सजा-ए-मौत’ का बढ़ता ग्राफ: जानिए किस राज्य में सबसे...

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भारत में मृत्युदंड को लेकर बहस लगातार जारी है। जहां एक ओर निचली अदालतों में मौत की सजा सुनाए जाने की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार तीसरे वर्ष (5 मार्च 2025 तक) किसी भी मृत्युदंड की पुष्टि नहीं की। हाल ही में, रमेश ए. नायका बनाम रजिस्ट्रार जनरल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दो नाबालिग बच्चों की हत्या के दोषी व्यक्ति (पिता) की मौत की सजा को बिना किसी छूट के आजीवन कारावास में बदल दिया।