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Supreme Court में केंद्र सरकार ने मेडिकल और डेंटल कोर्स में ऑल इंडिया कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान अपना जवाब कल दाखिल करने की बात कही है।

मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए मोदी सरकार ने अहम फैसला किया है। सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने का ऐलान किया है। यह स्कीम 2021-22 के सत्र से शुरू होगी।