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राकेश टिकैत ने आज फिर मीडिया से बात करते हुए साफ कर दिया है कि जब तक केंद्र सरकार उन्हें एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बना कर देगी तब तक वे दिल्ली की दहलीज को छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को एमएसपी पर गारंटी कानून बनाना ही होगा। हम बॉर्डर खाल नहीं करेंगे।

तीनों कृषि कानूनों (3 Farm Law) की वापसी की घोषणा हो गई है। किसानों से पीएम मोदी (PM Modi) ने खेतों में लौटने का आग्रह किया है। इस मामले पर आज संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukt Kisan Morcha) की 9 सदस्यीय कमेटी अहम बैठक करेगी। बैठक सिंघु बॉर्डर (Singhu Border) पर होने वाली है। बैठक में किसानों के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला होने वाला है। साथ ही यह भी तय हो जाएगा कि किसान बॉर्डर को कब खाली करने वाले हैं।

पीएम मोदी ने उसी कानून को वापस लेने की घोषणा की है जिसे लेकर किसान पिछले एक साल से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। वही कानू है जिसे लेकर किसानों और सरकार के बीच 12 दौर की सुलह के लिए वार्ता हुई, पर कोई हल नहीं निकला। यह वही कानून है जिसे लेकर सरकार बार बार कहती थी कि हम कृषि कानूनों को किसी भी सूरत में वापस नहीं लेंगे।