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Delhi Vs Centre: राजधानी में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर अब दिल्ली सरकार फैसला नहीं ले सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार इस संबंध में अध्यादेश लेकर आई है। जिसमें अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए एक सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाने का निर्णय लिया गया है।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 18 अक्टूबर तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के आधर पर किसी को भी अपने हिरासत में लेने का अधिकार...