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Allahabad High Court ने कहा आश्रित कोटे में नियुक्ति शासनादेश के बाद अर्जी वैधता की जांच का अधिकार नहीं।

Allahabad High Court: राज्य सरकार द्वारा एक शासनादेश (Government Order) जारी किया गया है, जिसके अनुसार यदि प्रदेश पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण के कारण चुनाव के तीस दिन के अंतर्गत मौत हुई है तो ही उनके परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए इस शासनादेश को Allahabad High Court में चुनौती दी गई है।

UP के वकील 20 अक्टूबर को न्यायिक कार्यों से दूर रहेंगे। हाईकोर्ट के वकील शाहजहांपुर जिला अदालत परिसर में हुई अधिवक्ता की हत्या के विरोध में एक दिन के सामूहिक हड़ताल पर रहेंगे। दरअसल अधिवक्ता कोर्ट परिसर में हो रही जानलेवा घटनाओं को लेकर काफी चिंतित हैं और अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर बार काउंसिल के आह्वान पर हड़ताल कर रहे हैं।

प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ऑडिट पर आपत्तियों की जांच की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।