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Kerala High Court के जज ने गुरुवार को एक मामले पर सुनवाई करते हुए IPC Section 376 को लेकर बहुत ही अहम टिप्पणी की।

भारत में Marital Rape को कानूनी तौर पर अपराध घोषित करने की मांग काफी समय से हो रही है। जेएस वर्मा की कमेटी ने इसे अपराध की श्रेणी में डालने मांग कर चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने Domestic Violence कानून 2005 के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। वहीं साथ में केंद्र सरकार की ओर से सुनवाई टालने की मांग को स्वीकार करते हुए सुनवाई टाल दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट केंद्र को नोटिस जारी करके जवाब देने का आदेश दे चुका है।