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सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुनवाई के दौरान Modi Government ने दाखिल हलाफ़नमे में जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय एक सप्ताह के लिए पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वहीं, निजी कार्यालयों को यथासंभव WFH विकल्प चुनने की सलाह दी गयी है। एक हफ्ते के लिए निर्माण गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के लिए स्कूल बंद रहेंगे।

Supreme Court में केंद्र सरकार की तरफ से SG तुषार मेहता ने दिल्ली में फैले वायु प्रदूषण पर एक विस्तृत हफ़नामा दाखिल किया है। वहीं साथ में दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि उनकी सरकार की तरफ से भी हलफनामा दाखिल कर गया दिया है।

दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एसोचैम वेबिनार में कहा, हमने एक बहुत ही प्रगतिशील स्टार्ट-अप नीति और एक फिल्म नीति बनाई है, जिसे एक महीने के भीतर लागू किया जाएगा, जिससे दिल्ली की एक नई पहचान बनेगी और शहर का प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा।

Pollution Live Update: पूरे Delhi-NCR में प्रदूषण का स्तर काफी खतरनाक हालत में है। दिल्ली के जनपथ में वायु गुणवत्ता 'खतरनाक' स्तर...

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