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Allahabad High Court ने गंगा प्रदूषण मामले में राज्य सरकार को गंगा किनारे बसे शहरों पर साइट प्लान पेश‌ करने का निर्देश दिया है।...

Junior Lawyers Association UP ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता के साथ हुई मारपीट की घटना की कड़ी निन्दा की है और प्रशासनिक न्यायाधीश से मामले की जांच कराकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल प्रयागराज के दीवानी अदालत में मुकद्दमे की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता गौरीशंकर केसरवानी के साथ मारपीट की गई थी। एसोसिएशन की बैठक की अध्यक्षता मिथिलेश कुमार तिवारी व संचालन सचिव गया प्रसाद सिंह ने किया। बैठक में मानवेन्द्र सिंह, दिनेश मिश्र, संजय जायसवाल, ज्ञान प्रकाश अस्थाना, मनीष, राजकुमार आदि मौजूद थे।

Allahabad High Court की कॉज लिस्ट अब नए प्रारूप और नये कलेवर में मिलेगी। ऑनलाइन मिलने वाली इस नए प्रारूप की कॉज लिस्ट का...

Allahabad High Court ने यूपी की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खां की जमानत अर्जी पर सुनवाई की और इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। सपा सांद के जमानत मामले में बीते दो दिनों से बहस चल रही थी।

Allahabad High Court ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर की विभिन्न योजनाओं में हुई पांच हजार करोड़ रुपये की धांधली के मामले में प्रदेश के DGP से पूछा है कि क्यों न राष्ट्रीय हित मेंइस मामले की जांच ईडी या आर्थिक अपराध शाखा से करायी जाए।

Allahabad High Court ने एक मामले में राज्य लोक सेवा अधिकरण के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। दरअसल एक सरकारी कर्मचारी ने अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी की थी। इसलिए राज्य लोक सेवा अधिकरण ने नियम 29 के तहत आरोपी सरकारी कर्मचारी को दंडित करने का फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने की निश्चित सीमाएं हैं। साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ नियमावली का उल्लघंन करने व विभाग को गुमराह करने का आरोप साबित किया गया है। जिसके लिए वह दंड पाने का हकदार है। कोर्ट ने पेंशन जब्त करने के विभागीय आदेश व अधिकरण द्वारा केस खारिज करने के आदेश को उचित ठहराया है और याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने सहारनपुर के मनवीर सिंह की याचिका पर दिया है।