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सरकार का कहना है कि सब्सिडी और मुफ्तखोरी दो अलग चीजे हैं और दोनों को बिलकुल अगल नजरिए से देखा जाना चाहिए। सरकार जो सब्सिडी देती है , वह महात्मा गांधी के सिद्धांतो के तहत समाज के अंतिम छोर पर  बैठे लोगो को मिलने वाली सहायता है, जबकि मुफ्तखोरी बिलकुल अलग चीज है। समाज के निर्धन लोगों की बुनियादी जरुरतों में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मिड डे मील देना किसी भी सरकार के लिए निहायत जरुरी चीजें है। लेकिन ऐसे वर्ग के लिए जो सरकारी सब्सिडी के मुहताज नहीं है, उसे फ्री रेवड़ी बांटना देश के लिए ठीक नहीं ।

साल था 2013, सरकार थी, सरदार मनमोहन सिंह की,कांग्रेस की। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में सीबीआई जांच की प्रगति की रिपोर्ट में सरकार के हस्तक्षेप पर कड़ी नाराजगी जताते हुए तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और जांच एजेंसी दोनों को कड़ी फटकार लगाई थी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सीबीआई पिंजरे में बंद ऐसा तोता बन गई है जो अपने मालिक की बोली बोलता है।

संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले हंगामा हो रखा है। संसदीय सचिवालय की ओर से सांसदों की अभिव्यक्ति के लिए एक नई डिक्शनरी सामने आई है.. ऐसे कई शब्द हैं जिन पर संसद के दोनों सदनों में सांसदों के बोलने पर बैन लगा दिया गया है…. विपक्ष का कहना है कि सरकार सांसदों की अभिव्यक्ति पर पहरेदारी करने की तिकड़म लगा रही है…क्या मानसून सत्र एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ेगा ओर क्या है ये नई डिक्शनरी ?

उत्तर प्रदेश की राजनीति करवटें बदल रही है। जल्दी ही होने वाले चुनावी महाभारत के लिए तमाम घोड़े खोले जाने की तैयारियां...