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CBI और ED के निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम पांच साल तक बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार दो अध्यादेश लेकर आई थी। अब इन अध्यादेशों को असंवैधानिक, अवैध और गैरकानूनी करार देने कि मांग करते हुए Supreme Court में याचिका दाखिल की गई है। वकील ML शर्मा ने इन दोनों अध्यादेशों को चुनौती दी है।