उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव भले अभी दो साल दूर हों, लेकिन सियासी पारा पहले से ही चढ़ने लगा है। इस समय विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है, जिसमें 13 और 14 अगस्त को ‘विजन डॉक्यूमेंट 2047’ पर चर्चा हो रही है। इसी बहस के बीच समाजवादी पार्टी ने अपना ‘रीजन डॉक्यूमेंट’ जारी कर 47 बिंदुओं पर बीजेपी सरकार को घेर लिया है।
सपा का दावा है कि यह दस्तावेज जनता से हिसाब मांगने का एक तरीका है। पार्टी का कहना है कि जब मौजूदा वादे और 2027 तक के लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं, तो 2047 के सपनों का खाका पेश करना जनता को गुमराह करने जैसा है।
सपा के ‘रीजन डॉक्यूमेंट’ के प्रमुख बिंदु:
- युवाओं को कॉलेज में दाखिले पर बिना भेदभाव लैपटॉप देना।
- प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना।
- जैविक खेती के लिए प्रमाणन संस्था का गठन।
- निर्माण श्रमिकों को मुफ्त जीवन बीमा।
- भूमिहीन कृषि मजदूरों को गौधन योजना के तहत दुधारू पशु।
- जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से स्वच्छ पानी।
- 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने की योजना।
- प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य।
- अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखना।
- हर पुलिस स्टेशन में साइबर हेल्प डेस्क।
- यूपी को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना।
- 500 करोड़ रुपये का ‘एकलव्य क्रीड़ा कोष’।
- अधिवक्ताओं की सहायता राशि के लिए आयु सीमा 70 वर्ष।
- गंगा-यमुना की सफाई को प्राथमिकता।
- जन औषधि नेटवर्क का विस्तार।
- लाइफ सपोर्ट सुविधा वाली एम्बुलेंस की संख्या दोगुनी।
- लखनऊ में महाराजा बिजली पासी किले को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल बनाना।
- निर्माण श्रमिकों के बच्चों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा।
- स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण।
- 500 करोड़ की ‘स्टेट टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम’।
- 100 हेल्पलाइन नंबर में सुधार, 15 मिनट में पुलिस सहायता सुनिश्चित।
- लोकायुक्त कानून को और मजबूत करना।
- खेतों के लिए सस्ती बिजली।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में बस स्टॉप और सोलर स्ट्रीट लाइट।
- ‘मां अन्नपूर्णा कैंटीन’ योजना।
- हर घर में 24 घंटे बिजली और मुफ्त कनेक्शन।
- किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली।
- एमएसपी पर गेहूं-धान खरीद को मजबूत करना।
- बाढ़ बचाव के लिए डी-सिल्टिंग और नए बांध।
- 70 लाख रोजगार व स्वरोजगार के अवसर।
- रिक्त सरकारी पदों पर 90 दिनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू।
- सभी लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा।
- शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान।
- मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी।
- सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या दोगुनी।
- प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के लिए फर्नीचर और स्मार्ट स्कूल।
- हर परिवार को कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार।
- सभी विभागीय रिक्तियों को भरना।
- ग्राम पंचायतों में जिम और खेल मैदान।
- स्कूल-कॉलेज में योग शिक्षकों की भर्ती।
- 108 एम्बुलेंस सेवा का विस्तार, 15 मिनट में पहुंच।
- 6000 डॉक्टर और 10,000 पैरा-मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति।
- एक्सप्रेस-वे के पास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 5 लाख रोजगार।
- एससी/एसटी बस्तियों में अंबेडकर सामुदायिक केंद्र।
- गांवों में पक्का ड्रेनेज सिस्टम।
सपा का कहना है कि इन 47 बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि मौजूदा सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है। पार्टी के अनुसार, भविष्य की योजनाओं से पहले वर्तमान समस्याओं का समाधान और पुराने वादों का पालन ज्यादा जरूरी है।
