मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार शाम 4 बजे लखनऊ स्थित लोकभवन में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम योगी करेंगे और इसमें 24 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। खास बात यह है कि इनमें से कुछ फैसले प्रदेश की महिलाओं के लिए बेहद राहत भरे हो सकते हैं।
बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव महिलाओं के पक्ष में लाया जाएगा, जिसके तहत एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत की छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है। फिलहाल महिलाओं को केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर दस हजार रुपये की छूट मिलती है। नए प्रस्ताव के पारित होने पर महिलाओं को बड़ी आर्थिक राहत मिल सकती है।
नगरीय निकाय और नगर पंचायतों को लेकर भी अहम फैसले
बैठक में दो दर्जन से अधिक नगरीय निकायों की सीमा विस्तार पर भी सहमति बन सकती है। इसके साथ ही सात नई नगर पंचायतों के गठन का रास्ता भी साफ किया जा सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र अगस्त के पहले सप्ताह में बुलाए जाने संबंधी प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिलने की उम्मीद है।
शहरी सुविधाओं को लेकर नई पहल
राज्य सरकार शहरों में पेयजल, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नगरीय बस सेवा को सशक्त करने के लिए ग्राम समाज की भूमि मुफ्त देने का प्रस्ताव भी बैठक में पारित कर सकती है। यह कदम शहरी विकास को गति देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
यूपीपीएससी की परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव
बैठक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया) का विनियमन संशोधन अध्यादेश 2025 का प्रतिस्थानी विधेयक भी प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें प्रस्ताव है कि परीक्षा के प्रश्नपत्र अब तीन के बजाय चार सेट में तैयार किए जाएं, जिससे परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सके।
स्मार्टफोन की जगह सिर्फ टैबलेट
बैठक में एक और बड़ा प्रस्ताव रखा जाएगा जिसमें राज्य सरकार अब केवल टैबलेट का वितरण करेगी, जबकि स्मार्टफोन वितरण को बंद कर दिया जाएगा। यह प्रस्ताव औद्योगिक विकास विभाग की ओर से लाया गया है और इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है।
अन्य विभागों के प्रस्ताव भी एजेंडे में
इसके अलावा वित्त, परिवहन, आवास और न्याय विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखे जाएंगे। बैठक में कैग की तीन रिपोर्टों को विधानमंडल में पेश करने के संबंध में भी प्रस्ताव पारित हो सकता है। आज की बैठक प्रदेश की सामाजिक, शहरी और आर्थिक नीतियों के लिहाज से अहम मानी जा रही है, जिसमें लिए गए फैसले आम जनता पर सीधे असर डाल सकते हैं।
