Kerala News: केरल के सामान्य शिक्षा और श्रम मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने रविवार को ‘इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग’ (IUML) के नेता पी. एम. ए. सलाम की मुख्यमंत्री (CM) पिनरायी विजयन के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे निंदनीय करार दिया। सलाम ने यह टिप्पणी केरल सरकार द्वारा पीएम श्री योजना से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को लेकर की थी। यह समझौता बाद में राज्य सरकार द्वारा स्थगित कर दिया गया था।
टिप्पणी को घृणित बताते हुए शिवनकुट्टी ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) नेतृत्व से सलाम को माफी मांगने का निर्देश देने का आग्रह किया।
शिवनकुट्टी ने यहां संवाददाताओं से कहा, “उनकी टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है और केरल के सांस्कृतिक मूल्यों का अपमान है। किसी राजनीतिक संगठन में वरिष्ठ पद पर बैठे नेता की ओर से ऐसी अमानवीय और अलोकतांत्रिक टिप्पणी कभी नहीं की जानी चाहिए।”
मंत्री ने कहा कि सलाम की आलोचना राज्य सरकार के पीएम श्री योजना पर हस्ताक्षर करने के फैसले को लेकर थी।
शिवनकुट्टी ने एक बयान में कहा, ‘‘कोई भी मुद्दा उठाते समय भाषा में शालीनता बनाए रखनी चाहिए। यह एक बुनियादी समझ है जो सलाम ने खो दी है। इसलिए लीग नेतृत्व को सलाम से कहना चाहिए कि वह माफी मांगें।’’
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता ने कहा कि लोग ऐसे निम्न स्तर के व्यक्तिगत हमलों का सहारा तब लेते हैं जब उनके पास मुद्दा-आधारित चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ नहीं होता।
मंत्री ने अपने बयान में कहा कि केरल के लोग सलाम की टिप्पणियों को उसी तिरस्कार के साथ खारिज करेंगे जिसके वह हकदार हैं।
आईयूएमएल के राज्य महासचिव पी एम ए सलाम ने शनिवार को केरल सरकार द्वारा केंद्र की पीएम श्री योजना पर हस्ताक्षर करने के हालिया फैसले को लेकर मुख्यमंत्री विजयन के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया था।
यहां वझक्कड़ पंचायत में मुस्लिम लीग के एक सम्मेलन में सलाम ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय योजना का उद्देश्य हिंदुत्व की विचारधारा को बढ़ावा देना और इतिहास के विकृत संस्करणों का प्रचार करना है।
आईयूएमएल कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) की प्रमुख सहयोगी पार्टी है। वह केंद्र के साथ ‘प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया’ (पीएम श्री) समझौते पर हस्ताक्षर करने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध कर रही है।
फिलहाल, राज्य सरकार ने अपने सहयोगी दल द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाद केंद्र के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) को स्थगित करने का निर्णय लिया है।
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