स्वतंत्रता दिवस के 79वें समारोह में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के लिए नई योजना का ऐलान किया। “प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना” नामक यह स्कीम 15 अगस्त 2025 से लागू हो रही है। इसके तहत, निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार की ओर से ₹15,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी।
योजना का नया रूप और उद्देश्य
इस पहल को पहले Employment Linked Incentive (ELI) के नाम से शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर “विकसित भारत रोजगार योजना” रखा गया। योजना का मकसद युवाओं को पहली नौकरी में आर्थिक सहयोग देना और कंपनियों को नए रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करना है।
कैसे मिलेगा लाभ
- पहली बार नौकरी करने वाले युवा को सीधे ₹15,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- फ्रेशर्स को नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी ₹3,000 तक का प्रोत्साहन मिलेगा।
- इस योजना का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के जरिए होगा।
मुख्य बिंदु और बजट
इस योजना के लिए सरकार ने ₹99,446 करोड़ का प्रावधान रखा है। लक्ष्य है कि अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ नई नौकरियां बनाई जाएं। इससे खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
योजना की विशेषताएं
- 18 से 35 वर्ष के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के मौके उपलब्ध कराना।
- MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) क्षेत्र को मजबूती देना।
- मेक इन इंडिया पहल को गति देना और उद्योगों में नई तकनीक व कौशल का समावेश करना।
- पेंशन और बीमा जैसी सोशल सिक्योरिटी सेवाओं का विस्तार।
किस पर रहेगा फोकस
इस योजना में प्राथमिकता उन युवाओं को दी जाएगी जो पहली बार किसी नौकरी में शामिल हो रहे हैं। छोटे और मझोले उद्योगों, विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के साथ-साथ सेवाओं और तकनीकी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य है।
