नीति आयोग ने 23 अप्रैल को अपनी गवर्निंग काउंसिल की बैठक बुलाई है। यह बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में देश के विकास की त्रिवर्षीय कार्य योजनाओं के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जा सकता है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बतौर सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृहमंत्री, वित्त मंत्री समेत महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री बतौर सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे।
यह नीति आयोग द्वारा आयोजित गवर्निंग काउंसिल की तीसरी बैठक है। इससे पहले गवर्निंग काउंसिल की 8 फरवरी 2015 को पहली और 15 जुलाई 2015 को दूसरी बैठक हुई थी। ख़बरों के मुताबिक इस बार की बैठक में त्रिवर्षीय कार्यजोनाओं को लेकर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि ये कार्ययोजना वित्त वर्ष 2017-18 से शुरू होकर 2019-20 तक चलेगी।
इसके अलावा बैठक में किसानों की स्थिति, देश के कुछ भागों में सूखे के हालात के साथ-साथ केंद्र और राज्यों के बीच अन्य विषयों पर भी चर्चा हो सकती है। केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर सहकारी संघवाद यानी को-ऑपरेटिव फेडर्लिज्मद के विषय पर भी चर्चा कर सकती है। आपको बता दें कि काउंसिल की पहली बैठक में पीएम मोदी ने सभी सीएम से आग्रह किया था कि वे सब मिल कर एक टीम इंडिया के रूप में देश का विकास करें। पीएम ने कहा था कि राज्य में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो लेकिन उसका विकास केंद्र और राज्य सरकार मिल कर करेंगे। पीएम के इस अनुरोध का केंद्र और राज्यों ने कितना पालन किया इसका जवाब तो अब गवर्निंग काउंसिल की तीसरी बैठक में ही मिलेगा।
इसके अलावा 31 मार्च को खत्म हुई 12वीं पंचवर्षीय योजना पर भी चर्चा होने की संभवाना है। वैसे तो त्रिवर्षीय कार्ययोजना अब तक तैयार हो जानी चाहिए थी लेकिन आयोग की देरी के चलते अब तक इसका मसौदा सार्वजनिक नहीं हुआ है। अब ऐसा माना जा रहा है कि सरकार 23 अप्रैल को गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद इसे जनता के लिए सार्वजनिक कर सकती है।
