नोटबंदी और जीएसटी के बाद केंद्र सरकार अब आर्थिक सुधार की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा सकती है। सरकार कागज के नोट की तर्ज पर डिजिटल नोट जारी कर सकती है।
अगर ऐसा हुआ तो मार्केट में डिजिटल करंसी मिलने लगेगी। इस संबंध में आर्थिक मामलों की सचिव की अगुवाई में बनी समिति ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।
जिसमें कहा गया है कि सरकार को डिजिटल नोट लाने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस रिपोर्ट पर वित्त मंत्रालय जल्द ही आरबीआई के साथ मीटिंग करेगा और इसके बाद पीएमओ के साथ मिलकर इस बारे में अंतिम फैसला होगा।
वर्चुअल करंसी पर बनी समिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि फिजिकल नोट के साथ इलेक्ट्रॉनिक नोट भी जारी होने चाहिए। डिजिटल नोट जारी करने और सर्कुलेशन पर आरबीआई का कंट्रोल होना चाहिए। डिजिटल करेंसी के स्रोत, लेन देन गोपनीय रखे जाएं।
सूत्रों के अनुसार अगर डिजिटल करंसी चलन में आती है तो मनी ट्रांजैक्शन और लेन-देन के तरीके बदल सकते हैं। इससे ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। समिति का कहना है कि डिजिटल करंसी से मॉनिटरी पॉलिसी का पालन आसान होगा।
